RBI Governor ने सुनाई यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छी खबर: आरबीआई उपयोगकर्ताओं को एटीएम में यूपीआई के माध्यम से नकदी जमा करने की सुविधा देगा

RBI Governor ने सुनाई यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छी खबर: आरबीआई उपयोगकर्ताओं को एटीएम में यूपीआई के माध्यम से नकदी जमा करने की सुविधा देगा

RBI Governor ने जानकारी दी की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यूपीआई उपयोगकर्ताओं को एटीएम में यूपीआई के माध्यम से नकदी जमा करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह उपाय ग्राहकों की सुविधा को और बढ़ाएगा और बैंकों में मुद्रा प्रबंधन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाएगा।

RBI Governor ने  आरबीआई मौद्रिक नीति के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि कैश डिपॉजिट मशीनों (सीडीएम) के माध्यम से नकदी जमा करना मुख्य रूप से डेबिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से किया जा रहा है। एटीएम में यूपीआई का उपयोग करके कार्ड-रहित नकद निकासी से प्राप्त अनुभव को देखते हुए, अब यूपीआई का उपयोग करके सीडीएम में नकदी जमा करने की सुविधा भी प्रदान करने का प्रस्ताव है। भविष्य में इसके भी सफल होने की उम्मीद है।

RBI Governor ने  इसके अलावा, कहा की “वर्तमान में, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) से यूपीआई भुगतान केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए वेब या मोबाइल ऐप का उपयोग करके किया जा सकता है। भविष्य में उपयोगकर्ता थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के लिए यूपीआई एक्सेस भी प्राप्त कर सकते हैं।

अब पीपीआई से यूपीआई भुगतान करने के लिए तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप के उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इससे ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी और छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।”

RBI Governor शक्तिकांत दास ने खुलासा किया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 मार्च, 2024 तक अभूतपूर्व रूप से $645.6 बिलियन तक बढ़ गया, जो एक ऐतिहासिक ऊंचाई है।

RBI Governor आगे कहते हैं, “सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में व्यापक अनिवासी भागीदारी की सुविधा के उद्देश्य से, आईएफएससी (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) में इन बॉन्ड में निवेश और व्यापार के लिए एक योजना बहुत जल्द अधिसूचित की जाएगी…”

RBI Governor द्वारा की गई आरबीआई एमपीसी बैठक: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), दर-निर्धारण पैनल की दो दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के फैसले की घोषणा की। बैठक 3 अप्रैल को शुरू हुई और आज (5 अप्रैल) समाप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) में पहली MPC घोषणा में, RBI गवर्नर ने लगातार सातवीं बार रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर सुनिश्चित रखा।